काठमाण्डौं –राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले यातना पीडितहरूको न्यायमा पहुँच सुनिश्चित गर्न आग्रह गरेको छ ।
यातना पीडितहरूको सहयोगार्थ अन्तर्राष्ट्रिय दिवस (२६ जुन) का अवसरमा विज्ञप्ति निकालेर आयोगले सिफारिश गरेबमोजिम कारबाही गर्नेतर्फ सरकारको प्राथमिकता नदेखिएको भन्दै असन्तुष्टि पनि जनाएको छ ।
यातनासम्बन्धी विचाराधीन ३ सय ७० उजुरीमध्ये यस आर्थिक वर्षमा ५५ वटा उजुरीमा अन्तिम निर्णय भएको आयोगले जनाएको छ । साथै २२ वटा उजुरीमा क्षतिपूर्ति र कारबाहीका लागि सिफारिश भएकोमध्ये १७ जनालाई ३ लाख ३० हजार रुपैयाँ क्षतिपूर्ति र १६ जनालाई कारबाहीका लागि सिफारिश गरिएको छ ।
नेपालको संविधानको धारा २२ मा पक्राउ परेको वा थुनामा रहेको व्यक्तिलाई शारीरिक वा मानसिक याताना दिइने वा निर्मम, अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहार गरिने छैन भन्ने उल्लेख छ । यस्तो कार्य कानून बमोजिम दण्डनीय हुने र पीडितले क्षतिपूर्ति पाउने हकको व्यवस्था गरिएको छ ।
आयोगले कुनै पनि व्यक्तिलाई यातना दिइनेजस्तो अमानवीय तथा अपराधजन्य कार्य कहीँ कतैबाट पनि नगर्नरनगराउन, सिफारिशहरू पूर्णरूपमा कार्यान्वयन गर्न र यातना पीडितहरूको न्यायमा पहुँच सुनिश्चित गर्न सम्बन्धित सबैमा आग्रह गरेको छ ।
