कञ्चनपुर ।चरा तथा जैविक विविधता संरक्षणका लागि कञ्चनपुरमा अभियान सञ्चालन गरिएको छ ।
नेपाल पन्छी संरक्षण सङ्घ (विसिएन)ले बेलौरी, पुनर्वास नगरपालिका, बेलडाँडी र लालझाडी गाउँपालिकामा चरा संरक्षणका लागि युवा सञ्जाल, विद्यालय शिक्षा, स्थानीय समुदाय, जनप्रतिनिधिसँग छलफल, गोष्ठी र तालिमसँगै सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गरेको हो ।
लोपोन्मुख चरा संरक्षण गर्न अभियान थालिएको सङ्घका कार्यक्रम सञ्चालक हिरुलाल डगौराले बताए । जैविक विविधता जोगाउन नसक्दा पारिस्थितिक प्रणालीमा असर परी चराहरू सङ्कटमा परेको उनले बताए ।
जलवायुमा हुँदै आएको परिवर्तन, प्राकृतिक सम्पदाको अधिक दोहन, कृषिमा अत्यधिक मात्रामा प्रयोग हुँदै आएको रासायनिक मल र विषादीले चराहरू सङ्कटमा पर्दै गएको उनको बुझाइ छ ।
अति दुर्लभ खरमजुरको संरक्षणका लागि शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्ज बाहिरको क्षेत्र उल्टनपुर, नन्दगाउँ, किसान मध्यवर्ती क्षेत्रमा घाँसेमैदान व्यवस्थापन गरिएको उनले जानकारी दिए ।
प्रजननको समयमा खरमजुर निकुञ्जको भित्री भागमा रहेको घाँसेमैदानमा आउने भए पनि त्यसपछिको समय निकुञ्ज बाहिरका घाँसेमैदानमा बिताउने गर्दछन् । वासस्थान पुनः स्थापना र सुधार गर्न बाह्य क्षेत्रको घाँसेमैदान व्यवस्थापन गरिएको डगौराले बताए ।
सन् २०२३ को गणनाअनुसार यहाँ खरमजुरको सङ्ख्या पाँच मात्रै रहेको थियो । उनका अनुसार कञ्चनपुरमा पाइने कालो गरुड, राजधनेश, सारस, सेतो गरुडलगायत लोपोन्मुख अवस्थाका चरा संरक्षण गर्न समुदायलाई सचेत गरिँदै आएको छ ।
पछिल्ला केही वर्षयता जलवायु प्रदूषणका कारण जलपन्छीको वासस्थान र आहारामा कमी आएको उनको भनाइ छ ।
चरा तथा जैविक विविधता संरक्षणको अभियानमा ऐक्यबद्धता जनाएका कुण्डा सब डिभिजन वन कार्यालय प्रमुख दिनेशकुमार यादवले चराका आठ सय ९१ प्रजाति नेपालमा पाइने गरेकामा जसमध्ये एक सय ६८ प्रजाति सङ्कटमा रहेको जानकारी दिए । उनका अनुसार कञ्चनपुरमा मात्रै चराका चार सय बढी प्रजाति पाइन्छन् ।
उनका अनुसार राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९ अनुसार संरक्षित पन्छी सिकार गरी मारेमा वा घाइते बनाएमा रु १५ हजारदेखि रु ३० हजारसम्म जरिवाना वा तीन महिनादेखि नौ महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ ।
सोही ऐनअनुसार राष्ट्रिय निकुञ्ज, वन्यजन्तु आरक्ष, संरक्षण क्षेत्र वा मध्यवर्ती क्षेत्रभित्र अनुज्ञापत्र नलिई संरक्षित पन्छीबाहेक अन्य पन्छी सिकार गरेमा वा घाइते बनाएमा रु २० हजारदेखि रु ५० हजारसम्म जरिवाना वा छ महिनादेखि एक वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने प्रावधान छ ।
जनचेतनाका कारण हाल चरा सिकारमा निकै कमी आएको बेलौतीस्थित अमर स्मृति सामुदायिक वनका अध्यक्ष खडकबहादुर चौधरी बताउँछन् ।
यस कार्यक्रमलाई अझै प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा उनको जोड छ । चरा तथा जैविक विविधता संरक्षणका लागि विसिएनलाई अमेरिकी सहयोग नियोग (युएसआइडी)को जल जङ्गल परियोजनाअन्तर्गत आर्थिक सहयोग रहेको छ । रासस
