काठमाडौं ।राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले महामन्त्रीबाट हटाएका डा. मुकुल ढकालले निर्वाचन आयोग गुहारेका छन् । आफूलाई कारबाही गर्ने पार्टीको निर्णय नै अवैधानिक रहेको उनको दाबी छ ।
निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्तलाई पत्र पठाउँदै ढकालले रास्वपाबाट विवरण अद्यावधिक गर्नका लागि कुनै पत्र आएको खण्डमा त्यसलाई कार्यान्वयन नगर्न दबाबसमेत दिएका छन् ।
पार्टीले कारबाही गरेको विषयमा आफूलाई कुनै पत्र प्राप्त नभएको र सञ्चारमाध्यमबाट थाहा पाएको उनको दाबी छ । रास्वपाले आफूलाई गरेको बर्खास्ती अवैधानिक रहेकोमा उनले ५ वटा तर्कहरू गरेका छन्, जुन यस प्रकार छन् :
१. राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनको दफा १८ को उपदफा (२) बमोजिम मलाई सफाइ पेश गर्ने मनासिब मौका दिइएको छैन । नेपालको संविधानले नेपाललाई लोकतान्त्रिक मुलुकको रूपमा व्याख्या गरेको र सफाइको मौका दिनपर्ने विश्वव्यापी लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता रहेको, राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ ले पनि सो व्यवस्था गरेकाले सफाइको मौका नदिई गरिएको कुनै पनि कारबाही अवैधानिक ठहर्छ ।
२. रास्वपा विधान (दोश्रो संशोधन २०८०) को विधानको धारा १८(७), ५६(२) र ५६ (४) ले पनि सफाइको मौका दिनपर्ने उल्लेख गरेको छ । अतः सफाइको मौका नदिई गरिएको कुनै पनि कारबाही अवैधानिक हुन्छ ।
३. नेपालको संविधानको धारा २६९ (४) बमोजिम राजनीतिक दलहरू लोकतान्त्रिक हुनैपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरेको छ । साथै, रास्वपाको विधानको प्रस्तावनाले पनि रास्वपा एक लोकतान्त्रिक पार्टी रहेको तथ्यलाई आत्मसात् गरेको छ ।
सफाइको मौका नदिई गरिएको कारबाही पूर्वाग्रही र लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता विपरीत रहेको छ । यसर्थ, ममाथि गरिएको भनिएको कारबाही नेपालको संविधानले प्रदत्त गरेको लोकतान्त्रिक अधिकार, लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता एवं रास्वपा विधानकै बर्खिलाप छ ।
४. रास्वपाको बैठक सञ्चालन कार्यविधि (सम्मानित आयोगमा पनि बुझाइएको छ) को दफा ६ ले महामन्त्रीले बैठक सञ्चालन गर्ने उल्लेख गरेको छ । मैले कुनै पनि केन्द्रीय समिति सदस्य वा पदाधिकारीलाई बैठक सञ्चालनको अनुमति नदिएकाले मेरो अनुमति वा उपस्थितिबिना बसिएको पार्टीको कुनै पनि बैठक अवैधानिक हुनेछ ।
साथै, बैठक सञ्चालन कार्यविधिको दफा १० बमोजिम निर्णायक प्रमाणीकरण सभापति र महामन्त्रीको हस्ताक्षरबाट हुने उल्लेख गरेकाले, मेरो हस्ताक्षरबिना कुनै पनि बैठकका निर्णय प्रमाणीकरण हुँदैन। यसर्थ, मलाई कारबाही गर्न बसेको बैठक नै अवैधानिक रहेकाले अवैधानिक बैठकले कुनै निर्णय गर्न पाउँदैन ।
५. नेपालको संविधान र राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ ले राजनीतिक दललाई एकै किसिमको राजनीतिक विचारधारा राख्नेहरूको संगठनका रूपमा व्याख्या गरेको छ ।
