काठमाडौं– उच्च अदालत पाटनले नगर प्रहरी बलका प्रमुख राजुनाथ पाण्डेलाई निलम्बन नगर्न काठमाडौं महानगरपालिकाका नाममा अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
दुवै पक्षको सुनुवाइपछि जारी भएको उच्च अदालतको त्यो आदेश रिट निवेदनको टुंगो नलागेसम्म निरन्तर कार्यान्वयन हुनेछ । उच्च अदालतको आदेशपछि नगर प्रहरी प्रमुख पाण्डे तत्काल काममा फर्किन पाउनेछन् ।
उनको ठाँउमा अर्को व्यक्तिलाई नगर प्रहरी प्रमुख तोक्ने निर्णय पनि अब रोकिने भएको छ । उच्च अदालतको यो आदेशले काठमाडौं महानगरपालिका मेयर बालेन शाहलाई नैतिक बल मिलेको छ ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सहसचिव सरोज गुरागाईंलाई महानगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतको रुपमा सरुवा गरेको थियो । पुरानो बसपार्कस्थित काठकाडौं टावरबारे गुरागाईंले गरेको निर्णयमा प्रश्न उठाई मेयर बालेनले उनलाई नियमित कामबाट अलग गरेका थिए ।
बारम्बार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमाथि प्रश्न उठाउँदै मेयर बालेनले गुरागाईंको साटो अर्को प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाइदिन सरकारलाई आग्रह गरेका थिए । तर सरकारले गुरागाईं नै आधिकारिक प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रहेको भन्दै उनलाई नै काम गर्ने वातावरण दिनुपर्ने भनेको थियो ।
२१ चैत, २०८१ मा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत महानगरका अरु जनप्रतिनिधि र कर्मचारीसहित आफ्नो कार्यकक्षमा प्रवेश गरेका थिए । त्यसक्रममा राजुनाथ पाण्डेले नेतृत्व गरेको नगर प्रहरी टोलीले उनलाई कार्यकक्षमा प्रवेश गर्न अवरोध गरेको थियो । त्यसक्रममा आफूमाथि हुलहुज्जत र हातपात भएको गुरागाईंको दाबी थियो ।
गुरागाईं कार्यकक्षमा प्रवेश गरेपछि आफूमाथि अवरोध गर्ने पाण्डेमाथि छानबिन अघि बढाउँदै स्पष्टीकरण सोधेका थिए । त्यसक्रममा उनले पाण्डेलाई ६ महिनाका लागि निलम्बन गरेका थिए । निलम्बित प्रमुख पाण्डेले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गुरागाईंको निर्णय विरुद्ध उच्च अदालतमा रिट निवेदन दिएका हुन् ।
न्यायाधीशहरु ऋषि राजभण्डारी र डिल्लीरत्न श्रेष्ठको इजलासले ‘नियमितभन्दा बढी भिडभाड रहेको महानगर परिसरमा सुरक्षाको प्रबन्धसम्म गरेको’ भन्ने पाण्डेको दावीलाई स्वभाविक रुपमा लिएको देखिन्छ ।
उच्च अदालतले आदेशमा भनेको छ, ‘काठमाडौँ महानगरपालिका, महानगर प्रहरी बलको वरिष्ठ नगर प्रहरी उपरिक्षक पदमा कार्यरत रहेकोमा निज (पाण्डे)को पदीय जिम्मेवारी महानगरपालिकाको सुरक्षा व्यवस्थाको प्रबन्ध गर्ने समेत रहेको देखिन्छ ।’
सुविधा र सन्तुलतको दृष्टिकोणले हेर्दा उनलाई निलम्बन गर्नुपर्नेसम्मको अवस्था नभएको भन्दै उच्च अदालत पाटनले उनलाई काममा फर्काउन आदेश दिएको हो । उच्च अदालतले निलम्बनको पत्र कार्यान्वयन नगरी यथास्थितीमा राख्न, उनलाई आफ्नो पदमा काम गर्न दिन आदेश दिएको हो ।
दुवै पक्षको सुनुवाइपछि संयुक्त इजलासबाट जारी भएको अन्तरिम आदेश मुद्दाको टुंगो नलागेसम्म यथावत हुनेछ । अदालतको आदेश अनुसार उनले यसअघिकै जिम्मेवारी अनुसार महानगर प्रहरीको प्रमुखको हैसियतले काम गर्न पाउनेछन् ।
