काठमाण्डौँ – बहुप्रतीक्षित विद्यालय शिक्षा विधेयक-२०८० असार १५ भित्र टुंगोमा पुर्याउनुपर्ने दबाब बढ्दो छ।
प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा विधेयकको उपसमितिबाट प्रतिवेदन बुझिएसँगै अब समितिले सबै राजनीतिक दल, सरोकारवाला पक्ष र आन्दोलनरत पक्षसँग सहमति जुटाएर विधेयक अगाडि बढाउनुपर्ने चुनौती खेपिरहेको छ। उक्त प्रतिवेदनमाथि आजदेखि मूल समितिमा छलफल सुरु भएको छ।
शिक्षा समितिको गत चैत ८ गतेको बैठकले समिति सदस्य छविलाल विश्वकर्माको संयोजकत्वमा ११ सदस्यीय उपसमिति गठन गरी विधेयकमाथि विस्तृत अध्ययन गराएको थियो। उपसमितिले ४५ दिनको अध्ययनपछि १६३ दफालाई परिमार्जन गरी १७२ दफा बनाएको छ। प्रतिवेदन अनुसार १०१ दफा संशोधन, १३ दफा थप, १३ दफा प्रतिस्थापन र ४ दफा हटाइएको उल्लेख छ।
उपसमितिको प्रतिवेदनमा एसईई परीक्षा खारेज गर्ने, जिल्ला शिक्षा कार्यालय नरहने, ६० प्रतिशत शिक्षक आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट र ४० प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्त गर्ने, प्रतिस्पर्धामा असफल भएकालाई सुविधासहित बिदाइ दिने, प्रधानाध्यापकलाई प्रदेशबाट प्रतिस्पर्धा गराई नियुक्त गर्ने, निजी विद्यालयलाई छात्रवृत्ति वितरणमा कडाइ गर्ने र शिक्षकको सरुवा अवधि ५ देखि ७ वर्षभित्र सीमित गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
तर, बाल विकास कक्षा कति वर्ष कायम गर्ने र निजी विद्यालयलाई शैक्षिक गुठीमा रूपान्तरण गर्ने कि नगर्ने विषयमा उपसमितिमा सहमति जुट्न नसकेको जनाइएको छ। यी विषयमा शिक्षा समितिको पूर्ण बैठकले अन्तिम निर्णय लिनेछ।
उपसमितिको प्रतिवेदन बाहिरिएपछि नेपाल शिक्षक महासंघले कडा असन्तुष्टि जनाएको छ। महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीसहितका पदाधिकारीहरूले प्रतिवेदनलाई पूर्वाग्रही र पश्चगामी भन्दै खारेज गर्न माग गरेका छन्।
महासंघले शिक्षकको आवधिक बढुवा, सरुवा, अस्थायीलाई स्थायी बनाउने प्रक्रिया र माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) बोर्डमार्फत गर्ने जस्ता व्यवस्थामा आपत्ति जनाउँदै माग सम्बोधन नभए चैतको आन्दोलनभन्दा झन ठूलो संघर्ष गर्ने चेतावनी दिएको छ।
असार १५ भित्र विधेयक संसद् पुर्याउने लक्ष्यसहित अघि बढिरहेको शिक्षा समितिमाथि अब सहमतिको आधारमा विधेयक पारित गराउने ठूलो जिम्मेवारी आएको छ। शिक्षक महासंघ र सरकारबीच गत वैशाख १७ गते विधेयक असार १५ मा संसद् पुर्याउने सहमति भएको थियो।
