काठमाण्डौं – सरकार र शिक्षक महासङ्घबीच भएको सहमति अनुसार धेरैजसो विषयलाई सम्बोधन गदै संसदीय उपसमितिले प्रतिवेदन तयार पारेको छ ।
संसदीय उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदन आज संसद्को शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिलाई बुझाउने तयारी छ । प्रतिवेदन तयार पार्न समितिले गएको चैत पहिलो हप्ता छविलाल विश्वकर्माको संयोजकत्वमा ११ सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको थियो ।
एसईई नहुने, जिल्ला शिक्षा कार्यालय नरहने, आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट ६० र खुलाबाट ४० प्रतिशत शिक्षक नियुक्ति हुने, प्रतिस्पर्धामा फेल भए सुविधासहित बिदाइ, प्रधानाध्यापक प्रदेशबाट प्रतिस्पर्धामा चयन गर्ने, प्रधानाध्यापक विषयगत शिक्षक नहुने, निजी विद्यालयलाई छात्रवृत्तिमा कडाइ गर्दै नियमन गर्ने सहमति भएको छ ।
त्यस्तै शिक्षकको सरुवा पाँच देखि सात वर्षमा मात्र हुने, हरेक प्रदेशमा दुई जना विशिष्ट श्रेणीको शिक्षक, विद्यालय कर्मचारीको दरबन्दी कायम, शिक्षकको आवधिक बढुवा जस्ता विषय विद्यालय शिक्षा विधेयकमा टुङ्गो लागेका छन् ।
निजी विद्यालय र प्रारम्भिक बालविकास कक्षा ९ईसीडी० सञ्चालनका विषयमा भने अझै सहमति जुट्न सकेको छैन । उपसमितिले सहमति नभएका विषय थाती राख्दै आज समितिमा दफावार छलफलका लागि प्रतिवेदन पे गर्ने कार्यसूची छ ।
विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्नुपर्ने माग राख्दै शिक्षकहरुले गएको चैत २० देखि काठमाण्डौंमा झन्डै एक महिना प्रदर्शन गरेका थिए । चालू अधिवेशनबाटै विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पारित गर्ने प्रतिबद्धता सरकारले जनाएको थियो ।
