काठमाण्डौं । केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयकबाट प्रेस काउन्सिल अध्यक्षको योग्यता बदल्ने प्रस्ताव हटेको छ ।
सरकारले प्रेस काउन्सिलको अध्यक्षको योग्यतामा फेरबदल गर्ने गरी यो विधेयक ल्याएको थियो । तर, संसदले त्यसलाई हटाएर विधेयक अगाडि बढाएको हो ।
प्रेस काउनिसल ऐनको दफा ६ मा काउन्सिलको गठन सम्बन्धी व्यवस्था छ । दफा ६ को उपदफा १ मा अध्यक्षको योग्यता सम्बन्धी व्यवस्था छ ।
‘सर्वोच्च अदालतको अवकाश प्राप्त न्यायाधीश वा वरिष्ठ अधिवक्ता वा पत्रपत्रिकाको क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान पुर्याएका व्यक्तिहरूमध्येबाट नेपाल सरकारबाट मनोनित व्यक्ति अध्यक्ष’ हुने प्रावधान छ ।
सरकारले यसलाई बदलेर ‘सर्वोच्च अदालतको अवकाश प्राप्त न्यायाधीश वा वरिष्ठ अधिवक्ता’ भन्ने शब्दको सट्टा ‘उच्च अदालतको अवकाश प्राप्त न्यायाधीश वा त्यस्तो न्यायाधीश हुन योग्यता पुगेको व्यक्ति’ भन्ने शब्द राखेको थियो ।
प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिले प्रेस काउन्सिलका अध्यक्षको योग्यता बदल्ने सरकारको प्रस्ताव सम्बन्धी व्यवस्थालाई विधेयकबाट झिकेर प्रतिनिधि सभामा पेस गरेको थियो । जसलाई प्रतिनिधि सभाले पारित गरेर अगाडि बढाएको छ ।
केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक अघिल्लो सरकारको पालामा तत्कालीन कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री धनराज गुरुङले ल्याएका थिए ।
२६ वैशाख २०८० मा यो विधेयक प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएको थियो । दफावार छलफलका लागि प्रतिनिधि सभाले विषयगत समितिमा २९ भदौ २०८० मा पठाइएको थियो । समितिबाट पास भएर सभामा १४ वैशाख २०८१ मा पुगेको थियो । मंगलबार प्रतिनिधि सभाले पारित गरेको छ ।
अब यो विधेयक राष्ट्रिय सभामा जानेछ । राष्ट्रिय सभाले पारित गरेपछि पुनः प्रतिनिधि सभामा आउने छ । सभामुख हुँदै राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि ऐनको रुपमा लागू हुनेछ ।
