काठमाण्डौं –प्राकृतिक स्रोतको सलामी रकम अर्थात रोयल्टी वापतको राजस्व बाँडफाँटमा प्रदेश र पालिकाको हिस्सा बढाउने तयारी शुरू भएको छ ।
राष्ट्रिय प्राकृतिक तथा वित्त आयोगले ‘प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त रोयल्टी बाँडफाँटको पुनरावलोकनसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन’ सार्वजनिक गर्दै रोयल्टी बाँडफाँटसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थामा पुनरावलोकनको तयारी भइरहेको जनाएको हो ।
अहिले प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त राजस्वको बाँडफाँट गर्दा सङ्घीय सरकारले ५० प्रतिशत तथा प्रदेश र पालिका समान २५ प्रतिशत राजस्व पाउँछन् ।
प्रस्तावित नयाँ व्यवस्थाअनुसार पर्वतारोहरणको रोयल्टी सङ्घीय सरकारलाई ४९ प्रतिशत, प्रदेशलाई २२ दशमलव पाँच प्रतिशत र पालिकालाई २८ दशमलव पाँच प्रतिशत पुर्याउन लागिएको छ ।
त्यस्तै, विद्युतको रोयल्टी सङ्घीय सरकारलाई ४५ दशमलव पाँच, प्रदेशलाई २३ र पालिकालाई ३१ दशमलव पाँच प्रतिशत बाँडफाँट गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । यस अघि सबै रोयल्टी बाँडफाँडको अनुपात उस्तै भए पनि अब फरक बनाउन लागेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनले रोयल्टी बाँडफाँटको अनुपातलाई आयोगले हरेक पाँच वर्षमा पुनरावलोकन गर्ने र सरकारलाई सिफारिश गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
