कञ्चनपुर । हलिया मुक्तिको घोषणा भएको सोह्र वर्ष पुगेको छ । कञ्चनपुरका मुक्त हलिया परिवारको अवस्था बदलिएको छैन ।
साहुको घरबाट बिदा भएका मुक्त हलिया परिवार ज्याला मजदुरी गरेर जीविका चलाउन बाध्य छन् । पुनः स्थापनको कार्यले पूर्णता नपाउँदा मुक्त हलिया परिवार खोला, नदी तटीय क्षेत्रसँगै वन क्षेत्रसँग जोडिएका ठाउँमा असुरक्षित तरिकाले बस्दै आएका छन् ।
पुनः स्थापनमा परेका मुक्त हलिया परिवारले रोजगारी नपाउँदा भारतमा कुल्ली र दरवान भएर काम गर्नुपरेको छ । मुक्त हलियामा ९७ प्रतिशत व्यक्ति दलित परिवारसँग सम्बन्ध राख्छन् ।
समाजमा छुवाछुतको भावना अझै विद्यमान हुँदा होटल, चिया नास्ता पसल, डेरी लगायतका व्यवसाय सञ्चालन गर्न कठिनाइको सामना गर्दै आएका छन् ।
हलियाबाट मुक्त भएर वैशाख शिविरमा बस्दै आएका दलबहादुर कामीले आधारभूत सेवा सुविधाबाटै वञ्चित भएको गुनासो गरेका छन् ।
बिरामी परे आर्थिक अभावले उपचार गराउन नपाइने गरेको उल्लेख गर्दै उनले मजदुरी गर्न जाँदा बालबालिकालाई पनिसँगै लैजानुपर्ने हुँदा विद्यालय पढाउन नपाइएको बताए ।
मुक्त हलिया पुनः स्थापन कार्यक्रम अन्तर्गत जग्गा खरिद, घर निर्माण र मर्मतमा मात्रै सीमित हुँदा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, जीविकोपार्जन लगायतका कार्य ओझेलमा परेको उनको बुझाइ छ ।
उनका अनुसार कञ्चनपुरमा लगतमा समावेश गरिएका मुक्त हलियाको सङ्ख्या तीन हजार सात सय ३२ रहेकोमा जसमध्ये एक हजार नौ सय ९१ ले मात्रै परिचयपत्र पाएका छन् ।
‘क’ वर्गको तीन सय ९४, ‘ख’ वर्गको सात सय ९९,‘ग’ वर्गको ६४,‘घ’ वर्गको सात सय ६४ जनाले परिचयपत्र पाएका छन् । परिचयपत्र पाएकामध्ये हालसम्म तीन सय ४७ जनाको जग्गा खरिद, ५६ जनाको घर निर्माण र एक हजार चार सय ३३ जनाको घर मर्मतको कार्य गरिएको छ । पुनः स्थापनमा परेका मुक्त हलियाको सङ्ख्या एक हजार आठ सय ३६ रहेको छ ।
परिचयपत्र पाएर पनि ५५ मुक्त हलिया परिवारले कुनै सुविधा प्राप्त गरेका छैनन् । पुनः स्थापनका लागि स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरिएका मुक्त हलियाका एक सय छ परिवार रहेका छन् । लगतमा समावेश भएका सम्पर्कमा नआउँदा लगत कट्टा गरिएका परिवारको सङ्ख्या पाँच सय २५ रहेको छ ।
पुनः स्थापनको प्याकेजमा समावेश भई जग्गा खरिद भई घर निर्माणको अन्तिम किस्ता पाउनबाट छ सय १७ परिवार वञ्चित रहेका छन् ।
मुक्त हलिया पुनः स्थापनको कार्य स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरिएको आधा दशक बित्नै लागे पनि कार्य अगाडि बढ्न सकेको छैन । पुनः स्थापनको कार्यलाई स्थानीय तहले प्राथमिकतमा नराख्दा कार्य ओझेलमा परेको हलिया अगुवा गणेश विश्वकर्मा बताउँछन् ।
विसं २०७६ जेठ ६ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले स्थानीय तहलाई पुनः स्थापनको अख्तियारी हस्तान्तरण गरेको भए पनि कार्यक्रमप्रति चासो नदिइँदा प्रत्येक वर्ष विनियोजन हुने रकम फिर्ता (फ्रिज) जाने गरेको उनले बताए ।
स्थानीय तहमार्फत सङ्कलन गरिएको तथ्याङ्कलाई प्रमाणीकरण गरी परिचयपत्र वितरण र पुनः स्थापनको कार्य अगाडि बढाइनुपर्ने उनको माग छ । रासस
