धनगढी –प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नेपालमा गरिबीका कारणले लैंगिक समानता कायम गर्न कठिनाइ भइरहेको बताएका छन्।
राज्य संयन्त्रहरूमा लैंगिक समानताका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनको उद्घाटन गर्दै उनले लैंगिक समानतामा नेपाल निकै अघि रहेकोसमेत बताए।
‘२० प्रतिशत नेपाली गरिबीको रेखामुनि छन्। यो अवस्थामा हामी लैंगिक समानताका थुप्रै कार्य गर्न असमर्थ छौँ,’ उनले भने। नेपालमा प्रधानन्यायाधीश, सभामुखलगायतका राज्यका महत्त्वपूर्ण निकायमा महिला पुगिसकेको उदाहरण दिँदै उनले प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाहरूमा पनि महिला जनप्रतिनिधिको संख्या उल्लेख्य रहेको बताएका थिए।
पहिलो महिला मुख्यसचिव भर्खर सेवानिवृत्त भएको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘हामी अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता र सहमति पालना गर्न प्रतिबद्ध छौँ। पेरिस सम्झौतालाई समर्थन मात्र होइन हामी लागू गर्न प्रतिबद्ध छौँ।’
समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीका लागि लैंगिक समानता अनिवार्य रहेको उनको भनाइ थियो।
