अछाम । अछाममा सामुदायिक वनका पदाधिकारी र डिभिजन वन कार्यालयको मिलेमतोमा व्यापक रूपमा वन फँडानी भएको छ ।
जिल्लाको कमलबजार नगरपालिका र पञ्चदेवल विनायक नगरपालिकाको लेक क्षेत्रमा रहेका सामुदायिक वन फँडानी गरेर चुत्रो (तिर्खुला) को डाँठ तथा बोक्रा बिक्री भइरहेको हो ।
कमलबजार नगरपालिका–५ स्थित पाँचुली चैतेपातल सामुदायिक वनबाट १३ हजार किलो चुत्रो बिक्री गरिएको छ । सो वनका पदाधिकारी, डिभिजन वन कार्यालय विनायक र मङ्गलसैनका कर्मचारीको मिलेमतोमा उक्त परिमाणको चुत्रो बिक्री भएको खुलेको हो । जिल्लाका विभिन्न वन उपभोक्ता समितिले डिभिजन वन कार्यालयबाट अनुमति लिएर वन पैदावार सङ्कलन गरिरहेका हुन् ।
कमलबजार नगरपालिका–५ मा रहेको पाँचुली चैतेपातल सामुदायिक वनका पदाधिकारीले किर्ते भेला गरेर वन पैदावार बेच्ने निर्णय गरेको खुलेको छ । सो भेलाको निर्णय पुस्तिकामा विभिन्न व्यक्तिको नाम लेख्दै किर्ते हस्ताक्षर गरेर डिभिजन वन कार्यालयलाई वन पैदावार बेच्ने अनुमति लिएको बुझिएको छ ।
सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष जयप्रकाश उपाध्याय आठ महिनादेखि कैलालीमा छन् । तर, उनको अध्यक्षतामा भएको भनिएको भेलामा उनको हस्ताक्षर छ । उनले आफूले हस्ताक्षर नगरेको बताए ।
भेलाको निर्णय पुस्तिकामा हस्ताक्षर देखिएका कमलबजार नगरपालिका–५ का खगेन्द्र उपाध्यायले आफू कैलालीमा भएको बेलामा आफ्नो नाममा हस्ताक्षर भएको भन्दै किर्ते भेला भएको बताए । सो निर्णयमा कमलबजार नगरपालिकाका–५ का वडाध्यक्ष सत्यराज तिमिल्सैनाको हस्ताक्षरसमेत छ तर अध्यक्ष तिमिल्सैनाले वनको भेला नभएको बताए ।
डिभिजन वन कार्यालय मङ्गलसैनका प्रमुख जनक पाध्याका अनुसार अछाम जिल्लाबाट चुत्रो जातको पैदावार निकासीका लागि १० हजार किलोको मात्र कोटा छ तर सो कार्यालयले नै पाँचुली चैतेपातल सामुदायिक वनलाई १३ हजार किलोको अनुमति दिएको छ । जिल्लाका अन्य पालिकाबाट पनि चुत्रो काटेर बिक्री गरिएको छ ।
सामुदायिक वनलाई फँडानी गरेर वन पैदावार बिक्री गरिएकोमा स्थानीयले विरोध जनाएका छन् । कमलबजार नगरपालिका–५ का जीवन तिमिल्सैनाले वन फँडानी गरेको भन्दै फँडानी गर्नेका विरुद्ध मुद्दा दर्ता गर्ने बताए ।
दामासाही तरिकाले वनका बुट्यान काटिँदा सामुदायिक वन उजाड बनेका छन् तर डिभिजन वन कार्यालयहरू मुखदर्शक बनेका छन् । सामुदायिक वनलाई कटान आदेशका लागि सिफारिस गर्ने डिभिजन वन कार्यालय विनायकका प्रमुख गणेश ठगुन्नाले वन फँडानीमा कर्मचारीको मिलेमतो नभएको बताए । गोरखापत्रबाट
