काठमाण्डौं –गृह मन्त्रालयले भ्रष्टाचारबाट आर्जन गरेको सम्पत्ति सरकारका नाममा फिर्ता ल्याउन सक्रियता बढाएको छ ।
त्यस क्रममा सर्वोच्च अदालतबाट जफत हुने भनेर फैसला भएका घरजग्गा सरकारका नाममा ल्याउने प्रस्ताव गृह मन्त्रालयमार्फत मन्त्रिपरिषद् पठाइएको कसूरजन्य सम्पत्ति व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक सुरेश पन्थीले जानकारी दिए ।
पाँच जना पूर्वप्रशासक र आपराधिक गतिविधिबाट एक जना भारतीय नागरिकले नेपालमा खरिद गरेको घरजग्गा जफतका लागि प्रस्ताव पठाइएको महानिर्देशक पन्थीले बताए । अदालतबाट भएका फैसलाको लगत सङ्कलनका लागि शाखा अधिकृतको नेतृत्वमा पाँच वटा समूह बनाएर काम भइरहेको उनले जानकारी दिए ।
पन्थीका अनुसार सम्पत्ति जफतसम्बन्धी विभिन्न अदालतबाट तीन हजार पाँच सय वटा फैसला भएको छ । यसमा दुई अर्ब रुपैयाँ बराबरको सम्पत्ति जफतको तयारी भइरहेको छ ।
पहिलो चरणमा पाँच जना पूर्वप्रशासकले भ्रष्टाचारबाट आर्जन गरेको काठमाण्डौं उपत्यकाका विभिन्न ठाउँमा रहेको सम्पत्ति जफतको प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । विभागका अनुसार पूर्वप्रशासक, कर्मचारी तथा परिवारका सदस्य, आमोनन्द मिश्र, सरस्वती ढुङ्गाना, मुरारीबहादुर कार्की, केशरजङ्ग खड्का र रामात्रा चतुर्वेदीको काठमाण्डौं उपत्यकाका विभिन्न ठाउँमा रहेका घरजग्गा जफत गर्ने प्रक्रिया मन्त्रिपरिषद्मा पुगेको हो । यस्तै आपराधिक गतिविधिबाट एक जना भारतीय नागरिकले नेपालमा खरिद गरेको घरजग्गा पनि जफतका लागि मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेश भएको छ ।
विगतमा आपराधिक गतिविधिमा संलग्न भारतको असामका निरञ्जन होजाइले नेपाली महिलाका नाममा काठमाण्डौंको जोरपाटीमा राखेको जग्गा र घर जफतका लागि गृह मन्त्रालयले प्रक्रिया अघि बढाएको हो । डेढ वर्षअघि कसूरजन्य सम्पत्ति व्यवस्थापन विभागले घर खाली गराए पनि सरकारका नाममा आउन नसकेको महानिर्देशक पन्थीले बताए ।
होजाइसँग विवाह गरेकी सरिता गिरीको नाममा घरजग्गा छ । जफतको ठहर भएका घरजग्गा लिलामी गर्ने वा सरकारका नाममा ल्याउने दुवै विकल्प कानूनले दिएको छ । भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दामा जफत गर्न लागिएका घरजग्गा भने सरकारका नाममा ल्याएर सरकारी प्रयोजनमा प्रयोग गरिने विभागले जनाएको छ ।
