काठमाण्डौं – विद्युत नियमन आयोगले उद्योगमा लाइन नकाट्न नेपाल विद्युत प्राधिरकरणलाई निर्देशन दिएको छ ।
आयोगको हिजोको बैठकले प्राधिकरणलाई तत्काल लाइन नकाट्न निर्देशन दिएको हो । आयोगले मन्त्रिपरिषदको निर्णयअनुसार उद्योगीसँग असुल गर्न भनेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार ऊर्जा मन्त्रालयले प्राविधिक समिति बनाएको हुनाले तथ्य स्थापित नगरेसम्म काम कारबाही यथास्थितिमा राख्नको लागि पनि आयोगले प्राधिकरणलाई पत्राचार गरेको छ । पत्रमा उद्योगीले बढी शुल्क बुझाएको भए मिलान गर्ने र कम बुझाएका भए तिर्नुपर्ने विषय उल्लेख रहेको आयोगले जनाएको छ ।
गएको कात्तिक २५ को मन्त्रिपरिषद बैठकले टाइम अफ डे (टीओडी) मिटरसमेतको आधारमा गणना गरेर १५ दिनभित्र बक्यौता असुल गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसपछि कात्तिक २७ मा विद्युत प्राधिकरण सञ्चालक समितिले मङ्सिर १२ अर्थात आजसम्ममा डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनको बक्यौता बुझाउन उद्योगीलाई भनेको थियो ।
प्राधिकरणले बक्यौता बुझाउन उद्योगीलाई अवधि सकिन एक दिनअघि नियमन आयोगले टीओडी मिटरसमेतका आधारमा गणना गरेर मात्र असुलीलाई निरन्तरता दिन निर्देशन दिएको छ ।
प्राधिकरणले काटेका बिलबिजकलाई टीओडी मिटरको मूल्य निर्धारण र प्राविधिक पक्ष अध्ययन गर्न यही मङ्सिर २ गते राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वसदस्य अरविन्दकुमार मिश्रको संयोजकत्वमा समिति गठन भएको छ । समितिले सरकारलाई प्रतिवेदन नबुझाएसम्म थप कारबाही नगर्न पनि आयोगले प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ ।
प्राधिकरणले टीओडी मिटरको विवरण नभएको बिल पठाएको उद्योगीले गुनासो गरेपछि सरकारले विद्युत महसुलको बक्यौता रकम प्रशासनिक तथा प्राविधिक हिसाबले आवश्यक जाँच गरी टीओडी मिटरसमेतको आधारमा प्रतिवेदन पेश गर्न समिति गठन गरेको हो ।
