काठमाण्डौँ :कानून, न्याय तथा मानवअधिकार समितिकी सभापति विमला सुवेदीले शान्ति सम्झौता भएको १८ वर्षसम्म पनि पीडितले न्याय पाउन नसक्नु दुःखद भएको बताएकी छन्।
बिहीवार ललितपुरमा आयोजित महिला शान्ति र सुरक्षाका सम्बन्धमा ‘कार्यान्वयनको हालसम्मको अवस्था र आगामी कार्यदिशा’ विषयक कार्यक्रमका उनले यस्तो बताएकी हुन्। उनले संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयक समितिमा आएपछि निकै मेहनतका साथ काम गरेर अन्तिम टुङ्गोमा पुर्याएको बताइन्। उनले द्वन्द्व पीडितको न्यायको विषय संवेदनशील भएको बताइन्। शान्ति सम्झौता भएको १८ वर्षसम्म पनि पीडितले न्याय पाउन नसक्नु दुःखद भएको बताइन्।
सुवेदीले भनिन्‚‘संक्रमणकालीन न्यायको विषय टुङ्गिन नसक्दा र पीडितले राज्यको तर्फबाट दिनसक्ने र दिनुपर्ने जुन राहत परिपूरक न्यायसहितको राहत दिनुपर्ने अधिकार पनि नपाउँदा ठूलो पीडाको स्थितिबाट गुज्रिनुभएको छ। अहिले १८ वर्षपछि संक्रमणकालीन न्यायको कानून निर्माणको कुरा सकिएको छ। यसमा हामीले धेरै मेहनत गरेका छौँ। द्वन्द्वसँग जोडिएको विषय आफैँमा धेरै जटिल धेरै संवेदनशील विषय र यो राष्ट्रिय हिसाबले धेरै महत्त्वपूर्ण विषय पनि हो।’
सभापति सुवेदीले बेपत्ता, घाइते तथा शहीद परिवारको पीडा न्यायसँग जोडिएकाले कानूनले उचित न्याय प्रदान गर्नुपर्नेमा जोड दिइन्।
